संसद ने जनवरी 2026 केारंभ में देश के किस प्रमुख प्रशासनिक और विधिक सुधार से संबंधित विधेयक को अपनी अंतिम स्वीकृति दी है?
संसद के शीतकालीन सत्र के उपरांत जनवरी 2026 के प्रारंभ में जनहित और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई।
- यह विधेयक सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन वितरण और त्वरित निवारण प्रणाली को कानूनी रूप से मजबूत करता है।
- इसे देश के संघीय ढांचे और डिजिटल गवर्नेंस के मानकों को उन्नत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।