# सरकारी योजनाएं व जन-कल्याण

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मौसम की सटीक जानकारी और फसल बीमा के दावों के त्वरित निपटान के लिए जनवरी 2026 में एक उन्नत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की।

• यह पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत सेवाओं को सुगम बनाएगा।
• इससे किसानों को वास्तविक समय में मौसम संबंधी चेतावनी मिल सकेगी।

ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनवरी 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने विशेष 'उन्नति' डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया।

• यह पोर्टल स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को सीधे डिजिटल विपणन मंच से जोड़ेगा।
• इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा।

कुपोषण की समस्या से निपटने और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी में सुधार के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में एक उन्नत डिजिटल पोषण और स्वास्थ्य ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया।

• यह पोर्टल आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है।
• इससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य डेटा का वास्तविक समय (Real-time) विश्लेषण संभव होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक नए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

• यह पोर्टल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत एकीकृत किया गया है।
• इसके माध्यम से ग्रामीण मरीज देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त कर सकेंगे।

कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकृत करने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जनवरी 2026 में 'राष्ट्रीय कृषि ड्रोन मिशन' का शुभारंभ किया। इसके तहत किसानों को रियायती दरों पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

• इस मिशन का उद्देश्य उर्वरकों और कीटनाशकों के सटीक छिड़काव को बढ़ावा देना है।
• इससे ग्रामीण युवाओं के लिए ड्रोन पायलट के रूप में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में 'नारी-कौशल सेतु' नामक एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया।

• यह पोर्टल महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से बाजार की मांग आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
• इसमें वित्तीय सहायता और आसान ऋण योजनाओं की जानकारी भी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई है।

सुशासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सार्वजनिक शिकायतों के निपटान को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु एक नए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया।

• यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित विश्लेषण तकनीक का उपयोग करता है।
• इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों की वास्तविक समय (real-time) ट्रैकिंग कर सकेंगे।

शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता मानकों को और ऊंचा उठाने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में एक विशेष राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया।

• इस अभियान के तहत नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा।
• यह स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अगले चरण का एक प्रमुख हिस्सा है।

सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों में एक एकीकृत डिजिटल जन-कल्याण पोर्टल की शुरुआत की है।

• इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर प्राप्त कर सकेंगे।
• यह डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।