# राष्ट्रीय मामले व नीतियां

संसद के शीतकालीन सत्र के उपरांत जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और न्यायिक देरी को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार विधेयक को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया है।

• यह विधेयक सरकारी कार्यालयों में डिजिटल फाइलिंग और मामलों के त्वरित निपटान को अनिवार्य बनाता है।
• इसके लागू होने से देश की निचली अदालतों और प्रशासनिक tribunals के कार्यभार में उल्लेखनीय कमी आएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में माल ढुलाई लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने के लिए एक नए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिशन को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है।

• इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करना है।
• इसके तहत देश के विभिन्न औद्योगिक गलियारों को आधुनिक तकनीक और परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनावी सहभागिता को बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए जनवरी 2026 में एक नई डिजिटल मतदान व सहायता पहल का शुभारंभ किया है।

• यह पहल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए है।
• इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह से देश भर में किस व्यापक विधिक सुधार पैकेज के नए प्रावधानों को पूर्ण रूप से सक्रिय कर दिया गया, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना था?

• इन सुधारों के तहत डिजिटल साक्ष्यों और फोरेंसिक जांच को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है।
• यह कदम देश की न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए उठाया गया है।

भारतीय संसद ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में देश की प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार विधेयक को अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान की।

• इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाना है।
• इसे दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद पारित किया गया।

भारतीय संसद ने जनवरी 2026 के आरंभ में देश के नागरिकों की ऑनलाइन गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को अधिक मजबूत करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नए कार्यान्वयन नियमों को औपचारिक स्वीकृति दी।

• यह कानून नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही तय करता है।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ इस विधिक ढांचे को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से जनवरी 2026 केारंभ में नए दिशा-निर्देशों और प्रशासनिक सुधारों की घोषणा की।

• इन सुधारों में डिजिटल मतदान और मतदाता सूचकांक के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।
• राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के लिए भी नए नियम जोड़े गए हैं।

देश की लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया का संचालन करने वाले शीर्ष निकाय निर्वाचन आयोग में जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया।

• मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) होता है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जनवरी 2026 के प्रारंभ में देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वैश्विक बाजारों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक नए डिजिटल निर्यात प्रोत्साहन पोर्टल का शुभारंभ किया।

• यह पोर्टल एमएसएमई उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों और दस्तावेजों की ऑनलाइन जानकारी देगा।
• इसका उद्देश्य भारत के कुल निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

देश में डिजिटल बुनियादी ढांचे को और अधिक सुरक्षित बनाने तथा नागरिकों के डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने जनवरी 2026 के प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव को पारित किया है।

• इस विधेयक का उद्देश्य साइबर अपराधों पर नकेल कसना और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना है।
• इसमें कड़े दंड और अनुपालन के प्रावधान किए गए हैं।