# पर्यावरण व पारिस्थितिकी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश की तटरेखा और जलीय जैव विविधता की रक्षा के लिए जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में एक नए समुद्री क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर 'समुद्री पारिस्थितिकी संरक्षण रिजर्व' के रूप में अधिसूचित किया है। यह कदम लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों के संरक्षण में सहायक होगा।

• यह अधिसूचना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है।
• इस क्षेत्र में स्थानीय मछुआरों के पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए मछली पकड़ने के टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2026 में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देते हुए देश के एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को आधिकारिक रूप से नए 'रामसर स्थल' के रूप में अधिसूचित किया।

• इस अधिसूचना के साथ देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।
• यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में लुप्तप्राय जलीय जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में एक नए विशेष आर्द्रभूमि संरक्षण प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है।

• यह प्राधिकरण राज्य में स्थित रामसर स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण झीलों की निगरानी करेगा।
• इसका उद्देश्य जल प्रदूषण और अतिक्रमण पर रोक लगाना है।