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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने जनवरी 2026 की समीक्षा बैठक में देश की आर्थिक विकास दर को संतुलित रखने के लिए बैंक रेट को 6.75 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रखा है।

• यह निर्णय खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
• मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्यों ने इस निर्णय पर सर्वसम्मति व्यक्त की।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वर्ष 2026 की अपनी पहली समीक्षा बैठक में देश की आर्थिक विकास दर और मुद्रास्फीति को संतुलित रखने के लिए प्रमुख नीतिगत दरों को बनाए रखा है।

• समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।
• यह निर्णय आर्थिक स्थिरता और तरलता प्रबंधन को ध्यान में रखकर लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख दरों और अनुपातों की घोषणा की।

• यह समीक्षा आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा की गई।
• इसका उद्देश्य देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने जनवरी 2026 की बैठक में अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए रीपो रेट को स्थिर रखने का निर्णय लिया।

• मौद्रिक नीति समिति का नेतृत्व आरबीआई गवर्नर करते हैं।
• यह निर्णय खुदरा मुद्रास्फीति को सहनीय सीमा के भीतर रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी 2026 की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) के अनुमान को संतोषजनक दायरे में रखते हुए 4.5% पर बनाए रखा है।

• RBI का लक्षित मुद्रास्फीति बैंड 2% से 6% के बीच है।
• यह मौद्रिक नीति समिति (MPC) की सिफारिशों पर आधारित है।